भोपाल। प्रदेश में इस बार 18 राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अफसर आईएएस संवर्ग में पदोन्न्त होंगे। इसके लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक मार्च-अप्रैल में हो सकती है। इस बार भी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य सरकार इनके लिए पद आरक्षित करने पर सहमत नहीं हुई है।
सूत्रों के मुताबिक 2015-16 में चार गैर प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस बनने का मौका मिला था। इसके बाद से ही सभी पद राज्य प्रशासनिक सेवा के हिस्से में आते रहे हैं। इस बार गैर राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग को भी आईएएस संवर्ग में आने का मौका मिले, इसके लिए कोशिशें हुई थी।
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ.गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव कार्मिक दीप्ति गौड़ मुकर्जी को पत्र लिखकर नियमानुसार पद आरक्षित करने के निर्देश दिए थे। मामला मुख्य सचिव से होता हुआ मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचा था।
